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असम NRC मामले की सुनवाई 23 जुलाई तक टली, सॉलिसिटर जनरल SC में दाखिल करेंगे रिपोर्ट

असम  के राष्‍ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी);के मुद्दे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

 इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एनआरसी में असम के सीमावर्ती जिलों की सूची में लाखों बांग्लादेशियों के नाम स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से गलत जोड़े गए हैं. केंद्र सरकार ने कहा कि हम भारत को विश्व की रिफ्यूजी कैपिटल नहीं बना सकते. अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी. अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एनआरसी को-ऑर्डिनेटर की रिपोर्ट देखकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगे.


सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि अवैध घुसपैठियों को हर हाल में अपने देश वापस जाना ही होगा. केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी का कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि कोर्ट 31 जुलाई की डेडलाइन में बदलाव करे. एनआरसी की डेडलाइन को भविष्य में कोई तारीख दे.सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने टिप्‍पणी की कि अगर एनआरसी कोऑर्डिनेटर के मुताबिक 80 लाख नाम का वेरिफिकेशन सही तरीके से किया गया था तो फिर सैंपल वेरिफिकेशन की क्या जरूरत है? सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भारत में अवैध शरणार्थियों की कोई जगह नहीं है. हिंदुस्तान को अवैध शरणार्थियों की राजधानी में तब्दील नहीं किया जा सकता. असम एनआरसी कोऑर्डिनेटर ने भी राज्य में बाढ़ का हवाला देकर फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग की.केंद्र और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की समयसीमा को बढ़ाने की मांग की. कहा गया कि सीमावर्ती इलाकों में एनआरसी ड्राफ्ट 20 फीसदी सैंपल के फिर से वेरिफिकेशन की जरूरत है. ऐसा लगता है कि लाखों अवैध शरणार्थी स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर ड्राफ्ट में जगह पा लिए.

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